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Saturday, January 21, 2012

कोर्परेट हाउसों ने लगाया देश को १२००० करोड़ का चुना. इनकम टेक्स विभाग सोया रहा और देश की गरीब जनता का पैसा लेकर एक कंपनी भाग गयी तो दूसरी ने हाथ उठा लिए और रही सही कसर सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी के हक़ में फैसला सुना कर कर दी. इतना बड़ा घोटाला उस समय की शासित पार्टी (कांग्रेस), अफसरों और न्यायाधीशों के मिली-भगत के बिना संभव नहीं. इस देश में दलितों के लिए तो सरकार के पास कुछ है ही नहीं कम से कम औरों का तो ख़याल रखते.

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