💥जात प्रतिबंध कायदा.( अॅट्रासिटी अॅक्ट)💥
SC, ST आत्याचार प्रतिबंध अधिनियम 1989.
जात प्रतिबंध कायदा हे फार मोठे हत्यार SC,ST यांना दिले आहे. या कायद्यांची प्रखर पणे आमलबजावनी व्हावी व दलितांवर आन्याय होउ नये यासाठी हा कायदा तयार केला. 👉फक्त जाती वाचक बोलले म्हणजे अॅट्रासिटी लागते आसा गैरसमज आहे पण
👉21 मुद्द्यावर हे कलम लागू होते. हा कायद मेडियात पाठवन्याचा माझा उद्देश आसा आहे की लोकांना या कायद्यांची जानीवी जागृती व्हावी व गुन्हा करनार्याला कायदा कळावा आसे गुन्हे घडणार नाहीत.हाच उद्देश.
कलम 3(1)1:- योग्य व अयोग्य पदार्थ खान्या- पिन्याची सक्ती करणे.
कलम 3(1)2:- इजा,अपमान करणे व ञास देने.
कलम 3(1)3:- नग्न धिंड काडने, मानवी अप्रतिष्ठा करणे.
कलम 3(1)4:- जमीनीचा गैर प्रकारे उपभोग करने.
कलम 3(1)5:- मालकीच्या जमिन, जागा पाणी, वापरात अडथळा निर्माण करने.
कलम 3(1)6:- बिगारीची कामे करन्यास सक्ती/भाग पाडणे.
कलम 3(1)7:- मतदान करण्यास भाग पाडणे, धाक दाखवणे.
कलम 3(1)8:- खोटी केस, खोटी फौजदारी करने.
कलम 3(1)9:- लोक सेवकास खोटी माहिती पुरवणे.
कलम 3(1)10:- सार्वजनिक ठिकाणी अपमान करने.
कलम 3(1)11:- महिलांचे विनयभंग करने.
कलम 3(1)12:- महिलेचे लैंगिक छळ करने.
कलम 3(1)13:- पिण्याचे पाणि दुषित करने किंवा घान करने.
कलम 3(1)14:- सार्वजनिक ठिकानी प्रवेश नाकारणे.
कलम 3(1)15:- घर, गांव सोडण्यास भाग पाडणे.
कलम 3(2)1,2:- खोटी साक्षा व पुरावा देने.
कलम 3(2)3:- नुकसान करन्यासाठी आग लावणे.
कलम 3(2)4:- प्रार्थना स्थळ अथवा निवार्यासआग लावणे.
कलम 3(2)5:- IPC नुसार 10 वर्ष दंडाची खोटी केस करने.
कलम 3(2)6:- पुरावा नाहिसा करने.
कलम 3(2)7:- लोकसेवकाने कोणताही अपराध करने.
एवढया प्रकारे जात प्रतिबंध कायदा लावता येतो.
👉🔧फिर्याद नोंदवितांना घ्यावयाची काळजी.🔧
●●फिर्याद दाखल करावयास आल्यानंतर ठ!णेदाराने विना विलंब तक्रार नोंदउन घ्यावी.
●FIR मध्ये फिर्यादीचे व आरोपीचे नाव, जात, पत्ता काळजी पुर्वक स्पष्ट लिहावा. घटना कोनत्या कारणावरून घडली होती ते स्पष्ट नमूद करावे. फिर्याद उशीरा दाखल केली आसल्यास उशीराचे कारण लिहावे.जातीवाचक शिवीगाळ अथवा दुसरा कोनताही प्रकार आसेल त्याचा स्पष्ट उल्लेख करावा.
आरोपीच्या जातीच्या पुराव्यासाठी त्याच्या TC दाखला, पोलिस पाटील, तलाठी, सरपंच, ग्रामसेवक यांचे प्रमाणपत्र.
फिर्यादीची व आरोपीची वैद्यकीय तपासनी करून प्रमाणपत्र प्राप्त करून घ्यावे.
गुन्हा नोंद झाल्या नंतर त्याच दिवसी जिल्हा पोलीस अधीक्षक , DOS,SDM, तहसिलदार व विशेष जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी यांना दुरध्वनी/फोन व्दारे संबंधित पोलीस स्टेशनने कळवावे.
जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी कडे खालील कागदपत्रे त्वरित पाटवावीत.
1) FIR .
2) घटणा स्थळ पंचनामा.
3) आत्याचार ग्रसतांचा जातीचा दाखला.
4) अरोपीच्या जाती बाबत TC. तलाठी, ग्रामसेवक यांचे प्रमाणपञ.
5) अत्याचार ग्रसताचा वैद्यकीय तपासनी अहवाल व आरोपपत्र.आथिर्क मदतकसाठी वरील कागलपञ देने/ दाखल गरजेचे आहे.
हि माहिती मी माहितीच्या अधिकाराखाली मिळवली आहे तरी सर्वानी या साठी एकत्रीत येणे गरजेचे आहे ...
हा कायदा बंद झालाच पाहिजे की
ReplyDelete